ट्रेड युनियनको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुका लागि, चुनौती दिनेहरुका लागि एउटा गतिलो झापड हो- सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको परमादेश । सरकारले विगत तीन वर्ष देखि निजामती कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि गरेको छैन। चालु आर्थिक बर्षको वजेटले स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले यस अघि पाउँदै आएको दुई हजार महँगी भत्तामा थप तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याएको छ । तर सोही महँगी भत्ता करार सेवाका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएन । सोही विभेदपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वाेच्चको संयुक्त इजलशाले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश दिएको छ । निस्वार्थ ढंगबाट ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएकाहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन,सामुहिक स्वार्थ हेर्दछन् र त्यही अनुसार चल्दछन्,भन्ने एउटा सानो उदाहरण हो यो । यो निर्णय कार्यन्वयन हुँदा देशैभर रहेका ६० हजार हाराहारी करारका कर्मचारी लाभन्वित हुनेछन् । करार सेवाका कर्मचारीहरुमाथि सरकारले असमान व्यवहार गरेसँगै भएको कानुनी लडाइँमा एक हिसाबले विजय मिलेको छ,जसको श्रेय जान्छ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र सोका उपाध्यक्ष सापकोटालाई । लडाई अझैं सकिएको छैन,राज्यले करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत  सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार आवध्द गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन गरिएको छैन । निजामती अस्पतालमा करारका कर्मचारीहरुलाई कुनै सुविधा दिइएको छैन । सेवा सुरक्षा र सेवा सुविधामा विभेदको शिकार हुनु करार सेवाका कर्मचारीहरुको नियती वनेको छ । यसै सन्दर्भमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका महासचिव प्रकाश राईसँग संक्षिप्त कुराकानीलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले स्थायी र करार सेवाका कर्मचारीबीच मंहगी भत्ता बृद्धिको सन्दर्भमा असमान व्यवहार गरेको भन्दै तपाईहरुको संगठनको उपाध्यक्ष श्याम सापकोटाले सर्वाेच्च नै पुग्नुभएको थियो,गत असार १६ मा के के थिए रिट निवेदकका माग ?
रिट निवेदनमा उठाइएका प्रमुख विषयहरू / मागहरू
क.करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारीहरु सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख.करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने ।
ग.निजामती अस्पतालमा करार कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
घ.विदा (Leave) लगायतका आधारभूत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।